महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) क्या है?

महंगाई भत्ता (DA) एक अतिरिक्त भत्ता है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देती है। महंगाई (Inflation) के प्रभाव से बचाने के लिए यह राशि वेतन में जोड़कर दी जाती है ताकि बढ़ती महंगाई का असर वेतन पर न पड़े।

विश्व में महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, जिसके कारण भारत में भी जैसे खाने-पीने की चीज़ें, गैस, पेट्रोल, कपड़े आदि की कीमतें बढ़ती हैं। इस कारण कर्मचारियों की वास्तविक आय (Real Income) घट जाती है। इस कमी की भरपाई के लिए सरकार महंगाई भत्ता प्रदान करती है।

कौन-कौन महंगाई भत्ते के दायरे में आते हैं?

केंद्र सरकार के कर्मचारी

राज्य सरकार के कर्मचारी

सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) के कर्मचारी

पेंशनभोगी (Pensioners)

महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?

महंगाई भत्ता महंगाई सूचकांक (Consumer Price Index – CPI) पर आधारित होता है। हर 6 महीने में सरकार CPI के आधार पर DA में संशोधन करती है

जनवरी और जुलाई में दो बार अपडेट किया जाता है।

महंगाई भत्ते की वर्तमान स्थिति (2025 के अनुसार)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तक बढ़ाया जा चुका है (अक्टूबर 2024 में लागू)। राज्य सरकारें अपने-अपने कर्मचारियों के लिए इसे स्वतंत्र रूप से बढ़ा सकती हैं।

महंगाई भत्ता) उदाहरण के रूप में समझें

अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है और DA 46% है, तो

महंगाई भत्ता = ₹30,000 × 46% = ₹13,800 तो कुल वेतन में ₹13,800 जोड़ दिए जाएंगे।

महंगाई भत्ता इतना महत्व क्यों रखता है?

महंगाई भत्ता केवल एक आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के जीवन को मुश्किल समय में स्थिर रखने का माध्यम है। यह सुनिश्चित करता है कि महंगाई बढ़ने पर भी कर्मचारियों और पेंशनरों का जीवन संतुलित रहे।

महंगाई भत्ता प्रश्नोत्तर (Q&A)

प्रश्न 1: महंगाई भत्ता क्या है?

उत्तर: महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) वह अतिरिक्त राशि है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देती है। यह मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है।

प्रश्न 2: महंगाई भत्ते का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: इसका उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) को बनाए रखना है ताकि महंगाई बढ़ने पर भी उनका जीवन स्तर प्रभावित न हो।

प्रश्न 3: महंगाई भत्ता किन-किन को मिलता है?

उत्तर: केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के कर्मचारी और पेंशनभोगी।

प्रश्न 4: महंगाई भत्ता कब-कब बढ़ाया जाता है?

उत्तर: महंगाई भत्ता वर्ष में दो बार बढ़ाया जाता है — जनवरी और जुलाई में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर।

प्रश्न 5: महंगाई भत्ता कैसे तय किया जाता है?

उत्तर: महंगाई भत्ता Consumer Price Index (CPI) के अनुसार तय होता है। अगर CPI बढ़ता है, तो DA प्रतिशत भी बढ़ा दिया जाता है।

प्रश्न 6: वर्तमान में केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता कितना है (2025 के अनुसार)?

उत्तर: अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने DA को 46% तक बढ़ा दिया है।

प्रश्न 7: महंगाई भत्ता किस वेतन पर आधारित होता है?

उत्तर: महंगाई भत्ता मूल वेतन (Basic Pay) के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है।

प्रश्न 8: महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता (HRA) में क्या अंतर है?

उत्तर: महंगाई भत्ता महंगाई दर के अनुसार दिया जाता है जबकि HRA कर्मचारी के रहने के स्थान और किराये की दर के अनुसार।

प्रश्न 9: महंगाई भत्ते की शुरुआत कब हुई थी?

उत्तर: इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय मुंबई में हुई थी, जब मजदूरों को “Cost of Living Allowance” दिया जाता था।

प्रश्न 10: क्या पेंशनभोगियों को भी महंगाई भत्ता मिलता है?

उत्तर: हाँ, केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को भी समान दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है।